नत्र शिक्षकले कहिले आन्दोलन गर्ने ?

हालै, त्रिभुवन विश्वविधालयमा आँफै उपप्राध्यापक रही अध्यापन गराएकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजिनामा दिइन।
सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा फर्काई नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यससंगै शिक्षक आन्दोलनमा नयाँ मोड सिर्जना भएको छ।भट्टराईले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने तयारीमा थिइन् । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि नै शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिइन् ।
विहानसम्म कक्षा १२ को परिक्षा समयमै संचालन गर्ने अडानमा रहेको सरकारले बेलुका परिक्षा बोर्डलाई परिक्षा केहि दिन पर धकेल्न निर्देशन दियो। यी र यस्ता घटनाले शिक्षकहरुको आन्दोलन कता जाने हो भन्नेमा थप अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । राजधानी केन्द्रित भई शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहँदा नयाँ शैक्षिक सत्रमा नयाँ किताब सहित विधालयमा हुनुपर्ने विधार्थीहरु घरमै बस्न बाध्य छन्। सामाजिक संजालमा यसबारे पनि फरक फरक मत देख्न सकिन्छ ।केहि यसलाई शिक्षकहरुको अधिकारको लडाई भन्दै पठनपाठनका गतिविधि केहि समय ढिलो गर्दा पनि पाठ्यक्रम अनुसार समयमै पढाएर सकिने भनि तर्क दिन्छन भने केहिले विधार्थीहरु माथि भएको अन्यायका लागि शिक्षकहरुलाई नै दोषारोपण गरिरहेका छन्। शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरूले २० चैतदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।शिक्षक बढुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना, सेवा सर्त, पेन्सन सुविधा, तलबमान सुधार लगायतका १८ बुँदे मागसहित शिक्षकहरु सडकमा छन् ।

  नत्र शिक्षकले कहिले आन्दोलन गर्ने ? 

न्याय प्रणालीमा विकसित एक सिद्धान्त छ , “हकदैया” को सिद्धान्त । यस सिद्धान्तले मर्का पर्ने पक्षले मुद्धाको उठान गर्नु पर्छ भनि उल्लेख गर्छ। यस्तै अर्को सिद्धान्त छ , “हदम्याद” को सिद्धान्त । यस सिद्धान्तले पिडित पक्षले तोकिएको समयभित्रै मुद्धाको उठान गर्नु पर्छ भनि ब्याख्या गर्दछ । हकदैयामै टेकेर शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहँदा राज्यले “डेलिभरी” को हदम्याद बढाएको बढायैछ। विधार्थीलाई पढाएर राज्यको हरेक तह तप्कामा पुर्याउने सामर्थ्य राख्ने शिक्षकले आफ्नो अधिकारका निमित्त गरिरहेको आन्दोलनलाई अतिरन्जित बनाई आन्दोलनको मर्म मार्ने गरि टिकाटिप्पणी गर्नु उचित हुदैन। महाभूकम्प देखि कोभिड १९ सम्म नियमित कक्षा अवरुद्ध हुन पुगेका बेला पनि शिक्षकहरुले अविश्रान्त अध्यापन गराएकै हुन्। 

  शिक्षकलाई मात्रै अपजस ! 

सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरुलाई विधार्थीहरुको पठनपाठन अवरुद्ध बनाएका भन्दै अपजस थोपरीरहने गतिविधिहरु भैरहेका छन् । शिक्षकहरु सडकमा मादल लिएर , विभिन्न गीत हरुमा नाच्दै टिकटक बनाएको विषयलाई नै “भाइरल” बनाई आन्दोलन होइन सांस्कृतिक कार्यक्रम हो भन्दै उपमा दिने जमातको पनि कम छैन। यी र यस्ता विषयमाहरुमा भिन्न दृष्टिकोण राखी हेर्नु उपर्युक्त हुन्छ । शिक्षकहरु “हतियारका सट्टा मादल , असभ्य नारावाजीका सट्टा गीति आन्दोलन गरिरहेका छन् ” भन्दा विषयवस्तु नै बेग्लै सुनिन्छ।

 मै खाऊँ मै लाऊँ, सुख–सयल वा मोज म गरूँ,

 मै बाचुँ मै नाचुँ, अरू सब मरून् दुर्बलहरू !

 कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले नेपालको अहिलेकै परिवेशलाई कल्पना गरेर पहिलेनै कविता लेख्नुभएको रहेछ भन्दा पनि फरक नपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । राजनैतिक नेतृत्व , राजनैतिक विचार राख्ने दलहरुले पनि मुलुकमा बिभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरेका कयौं उदाहरणहरु छन् । ताजै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको संसदन विघटन प्रयासलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिंदै आन्दोलनमा उत्रने प्रचण्ड-देउवा थिए। प्रधानमन्त्री ओलीनै अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेले झन १८७ संसद दिनसम्म अवरुद्ध गरेको त रेकर्ड नै छ। आफ्नो आन्दोलनलाई राष्ट्र जोगाउने आन्दोलन भनि नामकरण गर्ने, आफ्नो पार्टीको देश दौडाहा कार्यक्रमलाई मुलुक जोगाउने अभियान उपमा दिने यी राजनैतिक पार्टीहरुले शिक्षकको आन्दोलनलाई शिक्षकहरुको अधिकारको लडाई भन्न अस्विकार गर्दछन।

  शिक्षकहरुलाई सास्ती नै सास्ती

सरकारसँग २०७५, ०७८ र ०८०सालमा फरक फरक सम्झौता गर्दै ऐनका आसमा गृह जिल्ला फर्किएका शिक्षकहरु यसपाली डेढ वर्षकै अन्तरालमा काठमाण्डौ फर्कन बाध्य भए। सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरुलाई विधार्थीहरुको पठनपाठन अवरुद्ध बनाएका भन्दै अपजस थोपरीरहने गतिविधिहरु भैरहेका छन् । शिक्षकहरु सडकमा मादल लिएर , विभिन्न गीतहरुमा नाच्दै टिकटक बनाएको विषयलाई मात्रै “भाइरल” बनाई आन्दोलन होइन “सांस्कृतिक कार्यक्रम” हो भन्दै उपमा दिने जमातको पनि कमि छैन। यी र यस्ता विषयमाहरुमा भिन्न दृष्टिकोण राखी हेर्नु उपर्युक्त हुन्छ । शिक्षकहरु हतियारका सट्टा मादल , असभ्य नारावाजीका सट्टा गीति आन्दोलन गरिरहेका छन भन्दा विषयवस्तु नै बेग्लै सुनिन्छ। आन्दोलनमा धाउने तराई देखि हिमाली भेगका शिक्षकहरु राजधानीमा बसिरहँदा खर्च आफ्नै गोजीबाट थेगिरहेका छन् । शिक्षक महासंघका आह्वानमा राजधानीमा आन्दोलनरत शिक्षकहरु राजधानीको उखरमाउलो तापमा शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

  विश्वमा एक नजर 

नेपालमा मात्रै नभैकन विश्वमा नै शिक्षकहरु सडकमा उत्रिएका धेरै उदाहरणहरु छन्। गत मार्चमा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा युरोपियन युनियन विधालयहरुमा आवद्ध करिव ४०० शिक्षक र विधार्थीहरु स्थानीय तवरबाट नियुक्त शिक्षकहरुको पेन्सनलगायतका मुद्धाको उठान गर्दै सडकमा आए।
यस्तै अर्को युरोपियन मुलुक रोमानियामा झन्डै दुई लाख पचास हजार शिक्षकहरु तलव वृद्धिका लागि भन्दै सडकमा उत्रिएका थिए। आंशिक रुपमा माग सम्बोधन भएपछि मात्र आन्दोलन रोकिएको थियो। 

 सुरक्षित अवतरण 

 नयाँ संविधानको घोषणा भएको १० बर्ष पुरा हुने संघारमा रहेको छ। यी १० वर्षमा सत्त्ताको ओरपर नै तातो आलु खेल खेलिरहेका शीर्ष तीन नेताले एक अर्कामा शिक्षा ऐनलाई सार्थक रुप दिन नसकेको अपजस बाड्नुपर्दछ। २०२८ साल देखि कार्यन्वयन भएको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि अर्को ऐन बेलैमा आएको भए २८ सालकै ऐनलाई “टालाटुली बाटुली “ गर्न पर्ने आवश्यकता हुने थिएन। सरकारले अब शिक्षकहरु घर पठाई अर्को चोटी यहि मुद्धा लिएर काठमाण्डौ नआउने वातावरण बनाउन जोड दिनुपर्दछ । भनिन्छ, कुनै पनि देशलाई विनाश तर्फ धकेल्नु छ भने सर्वप्रथमत: त्यस देशको शैक्षिक प्रणालीमाथि आक्रमण गरेमात्रै पनि पर्याप्त हुन्छ । चाहे शिक्षकको संघर्ष होस् वा राज्यको कमजोरी , अन्तिममा दुख पाउने विधार्थी नै हुन् ।