Skip to main content

नेपालमा लघुवित्त

नेपालमा लघुवित्त

परिचय
 औपचारिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजत पाएका कम्पनी लघुवित्त हुन् ।मर्जरपश्चात् हाल नेपालमा ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कारोबार गर्दै आएका छन् । देशका सबै जिल्लामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयहरू पुगेका छन् । देशभरमा सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त कम्पनीमा ५८ लाख सदस्यहरू जोडिएका छन् । जसमध्ये ऋणी सदस्यको संख्या करिब ३५ लाख छ । नेपालमा विभिन्न मोडलमा लघुवित्त कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन् । बंगलादेशी प्राध्यापक मोहम्मद युनुसद्वारा प्रतिपादित ग्रामीण बैंकिङ मोडलमा आधारित लघुवित्त कार्यक्रम सन् १९९२ मा क्षेत्रीय स्तरबाट ग्रामीण विकास बैंकका रूपमा सुरु भएको थियो । ग्रामीण विकास बैंकहरूले महिलालाई प्राथमिकता दिएर ठूलो संख्यामा परिवारलाई लघु कर्जाका रूपमा सामूहिक जमानतमा आधारित अनिवार्य बचतसँग सम्बन्धित ग्यारेन्टीमा लघुवित्त सेवा दिएका थिए । सन् १९९२ देखि १९९७ सम्म पाँच वटा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भए । तर, सञ्चालन अक्षमताका कारण ती बैंकहरू ठूलो परिमाणमा निष्क्रिय कर्जा र घाटामा गए । नेपाल सरकारले सन् २०१४ मा तिनलाई मर्ज गर्‍यो । हाल एक मात्र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा छ । अर्को लघुवित्त मोडल हो— ग्रामीण स्वावलम्बन कोष । आय वृद्धि गर्न र ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई रोजगारीका अवसरहरू दिन सन् १९९० मा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको बीज पुँजी लगानीमा स्थापना भएको ग्रामीण स्वावलम्बन कोषले सहकारीमार्फत विपन्न जनतालाई र कृषि विकास बैंकमार्फत चिया, अलैंची र शीतभण्डारजस्ता क्षेत्रलाई दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्छ । ग्रामीण स्वावलम्बन कोष सन् २०१८ सम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालनमा थियो भने सन् २०१८ देखि साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत चलिरहेको छ । लघुवित्तको तेस्रो मोडल साना किसान सहकारी मोडल हो । साना किसान विकास कार्यक्रम सन् १९७५ मा कृषि विकास बैंकबाट सुरुआत भएको हो । पछि सन् २००६ मा साना किसान विकास आयोजनाहरू सहकारी मोडलमार्फत साना किसान सहकारी संस्थामा परिणत भए । यी संस्थाहरूलाई किसान आफैंले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । हाल यी संस्थाहरूलाई साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत थोक कर्जा उपलब्ध हुँदै आएको छ । 



लघुवित्त सम्बन्धि प्रस्तुत बिचारहरु :
 १. लघुवित्त कार्यक्रम गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायप्रति लक्षित हो । बैंकबाट ऋण नपाउनेहरुका लागि हो यो । गाउँका साहु महाजनले समेत विश्वास नगर्नेहरुका लागि लघुवित्त आबश्यक हो ।तर, यहाँ बैंकको ब्याज तिर्न पनि लघुवित्तबाट ऋण लिइयो र दिइयो । 
२. युरोप अमेरिकामा समेत लघुवित्तले साना उद्योग र व्यवसाय गर्न चाहनेहरुलाई लक्षित गरेर ऋण दिन्छन् । हाम्रोमा समुदायभित्र समूह बनाएर, समूहको जमानीमा ऋण दिने मोडलमा लघुवित्त चलाइयो । 
३. कर्मचारीले नै लघुवित्तबाट पैसा लिएर ३६ प्रतिशत लगाएका पनि छन् भन्ने गुनासो छ । यसलाई लघुवित्त संस्थाले सुधार्नुपर्छ । कर्मचारीलाई अनुशासनभित्र राख्नुपर्छ । 
 ४. लघुवित्तको मूल मर्म समुदायभित्र एकआपसको हित चिताउनेहरुबीच समूह बनाएर त्यसबाट आ–आफ्नो हित र उन्नतीका लागि सानो–सानो रकम दिनु हो । ठूलो–ठूलो ऋण लघुवित्तले दिने नै होइन । लघुवित्तले पहिलो पटकमै ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिएको सुनिन्छ । यस्तो काम गर्ने लघुवित्त हुँदैन, बैंक नै हो । 
 ५. पैसा दिने र असुल्ने मात्रै लघुवित्त हुन सक्दैन । र, पनि लघुवित्तको विकल्प लघुवित्त नै हो । 
६. मानौँ भैँसी पालनका लागि, बाख्रा पालनका लागि लिइएको रकम ऋणीले विवाह, व्रतबन्धमा खर्च गरे भने त्यसको दुरुपयोग भएको मानिन्छ। त्यसले स्वाभाविक रूपमा ऋणीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउँछ। अहिले एक प्रकारले त्यो अवस्था पनि देखिएको हो। 
७. के कसरी नाफा कमाउन सकिन्छ, कसरी बढीभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न सकिन्छ, कसरी शेअरको मूल्य बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच लघुवित्त संस्थाका सञ्चालकहरूमा पलायो त्यसले पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको हो। 


 राष्ट्र बैंक को पछिल्लो नीति

 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्तहरूका लागि एउटा "एकीकृत निर्देशन" जारी गर्दै उनीहरूले गर्ने कर्जा लगानीदेखि नाफाबाट लाभांश वितरणसम्ममा केही कडाइ गरेको छ।

 

नयाँ निर्देशनअनुसार अब एउटा लघुवित्तबाट कर्जा लिएका ऋणीले त्यो कर्जा तिरिसकेपछि मात्र अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने छन् भने ब्याङ्क तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएकाले लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउने छैनन्। सँगसँगै लघुवित्त संस्थाहरूले चर्को ब्याज र सेवा शुल्क लिए भनी जुन गुनासो आइरहेको थियो त्यसलाई संबोधन गर्नका निम्ति १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी र लघुवित्त बीच को फरक सहकारीसम्बन्धी सबै क्रियाकलाप सहकारी ऐनमा आधारित हुन्छन्। सहकारी संस्थाहरूको निकायक, सुपरिवेक्षक छुट्टै हुन्छ। सहकारी विभागलाई तिनीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा दिइएको छ।त्यसबाहेक नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि अहिले तिनीहरूको नियमन गर्ने गर्छन्। सहकारी संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत लिनु पर्दैन, तिनीहरू राष्ट्र ब्याङ्कको नियमनभित्र पर्दैनन्।सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूबाट बचत सङ्कलन गरी ती रकमबाटै कर्जा प्रवाह गर्छन्।सहकारीहरूले कुनै अरू संस्थाबाट ऋण लिनुभन्दा आपसी बचतबाट सङ्कलित रकम समूहका अरू सदस्यलाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्छन्।सहकारीहरू ठूलो क्षेत्रमा भन्दा पनि निश्चित ठाउँ र निश्चित उत्पादनमा काम गर्छन्। लघुवित्त संस्थाहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन र सुपरिवेक्षणमा सञ्चालन हुन्छन्।तिनीहरूले सञ्चालन हुनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत लिनुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले इजाजत दिइसकेपछि उसको निर्देशन अनुसार तिनीहरू सञ्चालन हुनुपर्छ। लघुवित्त संस्थाहरूको साधनको मुख्य स्रोत ब्याङ्कबाट पाउने सापटी हो भने सहकारीहरूको साधनको स्रोत भनेको सामूहिक बचतबाट सङ्कलन हुने रकम हो।



References:
1. अर्बौँ ऋण लगानी गरेका लघुवित्त संस्था र सहकारीमा के छ फरक?  https://www.bbc.com/nepali/articles/cj7yrekddy5o 

Comments

Popular posts from this blog

अमेरिकी राष्ट्रपतिय निर्वाचन २०२४

   चार वर्षको कार्यकाल पछि अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति जो विडेन आउँदो जनवरी २०,२०२५ मा राष्ट्रपति कार्यालय बाट बिदा हुदैंछन् । तर पनि आउँदो नोभेम्बरमा हुने चुनावका लागि आफ्नो पार्टीबाट राष्ट्रपति उम्मेदवारका आकांक्षीका रुपमा प्राइमरी इलेक्सनमा भाग लिएका छन् ।अमेरिकी राष्ट्रपतिय इतिहासका उनी ४६ औं राष्ट्रपति हुन्। यस अघि बाराक ओबामाका दुवै कार्यकालमा उनी उपराष्ट्रपति पनि थिए। यसरी विडेनको राष्ट्रपति कार्यालयसँग पुरानै सम्बन्ध रहेको देख्न सकिन्छ। अमेरिकामा हरेक ४ वर्षको अन्तरालमा नोभेम्बर महिनामा राष्ट्रपति कार्यालयको लागि चुनाव गर्ने गरिन्छ।   विजयी उम्मेदवारले जनवरी २० देखि कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ। राष्ट्रपति पदका लागि आफ्नो मनोनयन दर्ता गराउन इच्छुक उम्मेदवारले पार्टीको आन्तरिक चुनावमा बिजयी भै आउनु पर्ने हुन्छ। जसलाई अमेरिकी शब्दमा  “PRIMARY ELECTION”  भनिन्छ । आज हामी सोहि  PRIMARY ELECTION  का बारेमा चर्चा गर्नेछौं।   PRIMARY ELECTION  राष्ट्रपति कार्यालयका लागि हुने निर्वाचन पुर्व नै अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा सम्पन्न गर...

EXAMPLES ON LAW AND ECONOMY

  LAW IMPACTS ON ECONOMY 1.      PROTECTING CONSUMER AND INVESTORS: a.       Securities Act of 1933 in the United  States: This act was enacted in response to the stock market crash of 1929 and aimed to protect investors from fraudulent or misleading information in securities  offerings.  The act—also known as the "Truth in Securities" law, the 1933 Act, and the Federal Securities Act—requires that investors receive financial information from securities being offered for public sale. This means that prior to going public, companies have to submit information that is readily available to investors. b.       SECURITY EXCHANGE BOARD OF NEPAL (SEBON) : Securities Board of Nepal (SEBON) was established by the Government of Nepal on June 7, 1993, as an apex regulator of Securities Markets. It has been regulating the market under the Securities Act, 2006. As an apex regulator of securitie...